सरकार ने परीक्षाएं नहीं कराने के समिति के सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मान लिया है, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान प्रोन्नति का फॉर्मूला तय करने को कहा है। प्रदेश में 18 राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर इसका असर होगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना संकट के दौरान विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन के लिए मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एनके तनेजा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की थी।
समिति ने अपनी रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को सौंप दी, और इस साल विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं कराने, सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही प्रोन्नत किए जाने का सुझाव दिया।
विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर दो जुलाई को निर्णय किया जाएगा। अभी हम एक जून को आने वाली केंद्र सरकार की अनलॉक-2 की गाइडलाइन का इंतजार करेंगे। - डॉ. दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री
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